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अब नहीं चलेगी मनमानी! दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के लिए आएगा नया कानून, संजय सिंह बोले- कमेटी में रहेंगे 10 छात्र

Aug 01 2024

Delhi Coaching Accident: बीते शनिवार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद देशभर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजेंद्र नगर में चल रहे राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। अब इस मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह पुलिस कमिश्नर से मिलकर घटना के वक्त की CCTVफुटेज देंगे। साथ ही 4 लोगों की नौकरी के लिए भी उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों उम्मीदवारों के नाम पर वह सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने के लिए अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये दान करेंगे।

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून बनने जा रहा है। कानून बनाने की प्रक्रिया में 10 छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार 10 लाख रुपये और एमसीडी 10 लाख रुपये तुरंत दे सकती है। हम कोशिश करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक करोड़ रुपये का मुआवजा तय हो। इसमें एक महीना लग सकता है। संजय सिंह ने 10 छात्रों के नाम मांगे हैं, जो सभी मांगों को पूरा करने में सलाह देंगे।

संसद को बनानी चाहिए एक सर्वदलीय समिति

आम आदमी पार्टी ने बुधवार को केंद्र सरकार से कोचिंग सेंटरों के लिए कानून बनाने की मांग की थी। संसद को एक सर्वदलीय समिति का गठन करना चाहिए, जो इस मुद्दे पर अभिभावकों से बातचीत करे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है।

कोचिंग सेंटरों के नियमन की करते रहेंगे मांग

संजय सिंह ने कहा कि जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी तो विपक्षी नेताओं ने कोचिंग सेंटरों के नियमन की मांग की थी। हम इंडिया अलायंस के दलों से बात करेंगे। कोचिंग सेंटरों के नियमन की मांग करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह राजधानी में इन कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए एक कानून लाएगी।

बैठक क्यों हुई बंद दरवाजे के पीछे?

उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने मंगलवार को अपने आवास पर कोचिंग सेंटरों के मालिकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बैठक बंद कमरे में क्यों की गई? इसमें दिल्ली के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। कोचिंग सेंटर मालिक अवैध सेंटर, लाइब्रेरी चलाने और ऊंची फीस वसूलने के लिए जिम्मेदार हैं।