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त्योहारी सीजन से पहले मिलेगी राहत! दो स्लैब और कम कर दरों से बदलेगा बाजार का मिजाज, GST परिषद की बैठक में होगा फैसला

Sep 03 2025

GST Council Meeting: नई दिल्ली में आज 03 सितंबर से शुरू होने वाली GST परिषद की 56वीं बैठक होने जा रही है। जिसमें भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़े बदलाव किए जा सकते है। इस दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य GST दरों को तर्कसंगत बनाना, कर संरचना को सरल करना और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं को और सस्ता करना है।

दो स्लैब वाली संरचना पर लग सकती है मुहर

बता दें, वर्तमान में GST की चार मुख्य दरें 5%, 12%, 18% और 28%, साथ ही कुछ विशेष दरें जैसे 0.25% और 3% हैं। लेकिन सरकार अब इसे सरल करके केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है। 12% स्लैब में शामिल 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में और 28% स्लैब में शामिल 90% वस्तुओं को 18% स्लैब में स्थानांतरित करने की योजना है। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी सामान जैसे 'सिन गुड्स' पर 40% की नई उच्च दर लागू की जा सकती है।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में 'नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधारों' की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने इसे दीपावली का तोहफा बताया था। इस सुधार का लक्ष्य कर ढांचे को सरल बनाना, अनुपालन को आसान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करना है।

रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी

इसके अलावा GST परिषद की बैठक में रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, छाता, सिलाई मशीन, छोटी वाशिंग मशीन, साइकिल, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों पर GST दर को 12% या 18% से घटाकर 5% करने पर चर्चा होगी। साथ ही, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर वर्तमान 18% GST को 5% या शून्य करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी राहत की संभावना है। टेलीविजन, एयर कंडीशनर और छोटी कारों जैसे उत्पादों पर वर्तमान 28% जीएसटी को घटाकर 18% किया जा सकता है। जिससे ये सभी उत्पाद सस्ते हो सकते हैं और उपभोक्ता मांग में वृद्धि हो सकती है। इन बदलावों से आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।