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नेपाल में संसदीय चुनाव की तारीख हुई तय, दो दर्जन मंत्रालयों के साथ शुरू हुआ सुशीला कार्की का अंतरिम शासन

Sep 14 2025

Nepal Parliamentary Elections 2026: नेपाल में Gen Z आंदोलन से राजनीति में आए भूचाल ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12सितंबर को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और आगामी संसदीय चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले संसदीय चुनाव 5मार्च, 2026को होंगे। वहीं, अब अंतरिम सरकार के गठन के बाद, सुशीला कार्की ने रक्षा, गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों सहित करीब दो दर्जन विभागों की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया है, ताकि चुनाव तक देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

कार्की के कंधों पर भारी जिम्मेदारी

बता दें, 12सितंबर को नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसी के साथ वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। जिसके बाद सुशीला कार्की मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत मंजूर कर लिया। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 80के तहत कार्की ने शपथ ली, जिसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक मौजूद थे। खास बात यह है कि अंतरिम सरकार में पूर्ण कैबिनेट गठन न होने के कारण कार्की ने 20से अधिक मंत्रालयों की कमान खुद संभाली है।

सुशीला कार्की के कंधों पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय, ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रालय की जिम्मेदारी हैं। जहां उनका काम राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का प्रबंधन देखना, आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की देखरेख करना, आर्थिक स्थिरता और बजट नियोजन, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे की मरम्मत को जोर देकर नेपाल में शांति-व्यवस्था को कायम रखना है। यह व्यवस्था तब तक चलेगी, जब तक चुनाव न हो जाएं।

चुनाव 2026की चुनौतियां

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग को नए आयुक्त की नियुक्ति की जरूरत है, जो संसद की मंजूरी पर निर्भर करता है। लेकिन संसद भंग होने से यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी तैयारियां तुरंत शुरू होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल की संविधानिक समयसीमा के मुताबिक छह महीने में चुनाव अनिवार्य हैं। जानकारी के अनुसार, 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए 165 सीधे निर्वाचन क्षेत्रों और 110 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित मतदान होगा। मतदान का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के नेपाली नागरिकों को है, लेकिन 3% न्यूनतम वोट थ्रेशोल्ड पार्टियों के लिए चुनौती होगा।