ट्रेन टिकट से लेकर LPG सिलेंडर तक...01 अक्टूबर से बदल रहे ये बड़े नियम, जेब पर पड़ सकता है असर

Rule Changes From 01 October: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही भारत में कई नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर वित्तीय योजना तक हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। चाहे वह रसोई का गैस सिलेंडर हो, ट्रेन टिकट बुकिंग हो या फिर रिटायरमेंट सेविंग्स, इन बदलावों का असर हर घर की जेब पर दिखेगा। आइए 01अक्टूबर से हो रहे बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं।
1. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
तेल विपणन कंपनियां 01 अक्टूबर से 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। वैश्विक बाजार की स्थितियों के आधार पर ये कीमतें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं। यदि तेल कीमतें ऊंची रहीं, तो घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए। वहीं, गिरावट आने पर सब्सिडी वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। यह बदलाव सीधे रसोई खर्च को प्रभावित करेगा, जो हर भारतीय परिवार का मूलभूत हिस्सा है।
2. ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव
भारतीय रेलवे अनारक्षित सामान्य टिकटों की बुकिंग के पहले 15 मिनट में आधार-युक्त उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। इसका उद्देश्य आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना है। अब बिना आधार के बुकिंग करने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे सामान्य यात्रा करने वाले परिवारों को टिकट मिलना आसान हो जाएगा। हालांकि, जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें असुविधा हो सकती है। यह बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के परिवारों को प्रभावित करेगा, जहां ट्रेन यात्रा मुख्य साधन है।
3. UPI नियमों में बड़ा बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 01 अक्टूबर से UPI के पीयर-टू-पीयर (पी2पी) 'कलेक्ट' या 'पुल' रिक्वेस्ट फीचर को बंद कर देगी। अब उपयोगकर्ता दूसरों से सीधे पैसे मांगने की सुविधा नहीं ले सकेंगे। यह बदलाव अनौपचारिक उधार या खर्च साझेदारी को प्रभावित करेगा, जैसे - दोस्तों या परिवार से पैसे ट्रांसफर करने में। डिजिटल पेमेंट पर निर्भर परिवारों को अब 'पे' मोड का अधिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो गोपनीयता बढ़ाएगा लेकिन सुविधा कम कर सकता है।
4. RBI की रेपो रेट में कटौती
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 0.25 प्रतिशत की रेपो रेट कटौती की उम्मीद है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो सकती है। इससे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम होंगी, जिससे मासिक किस्तें (ईएमआई) घटेंगी। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत होगी, क्योंकि बचत बढ़ेगी और वित्तीय लचीलापन आएगा। हालांकि, अगर महंगाई बढ़ी तो यह फायदा सीमित रह सकता है।
5. एनपीएस में मिलेगी नई सुविधाएं:
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में 01 अक्टूबर से गैर-सरकारी कर्मचारियों को 100% इक्विटी निवेश की अनुमति मिलेगी। साथ ही, एक ही खाते में कई योजनाओं का संचालन संभव होगा, जिसमें मध्यम और उच्च जोखिम वाली स्कीम्स शामिल हैं। युवा निवेशकों के लिए यह रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ाने का सुनहरा मौका है, लेकिन जोखिम भी अधिक होगा।
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