'संसद के कामकाज में राजनीति...', प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी की चिट्ठी पर प्रह्लाद जोशी का कड़ा जवाब
Minister Pralhad Joshi on Sonia Gandhi's letter: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को सोनिया गांधी द्वारा PMमोदी को भेजे गए पत्र का जवाब दिया, जिसमें उन मुद्दों को संबोधित किया गया है जिन पर पार्टी आगामी विशेष संसदीय सत्र में चर्चा करना चाहती है।
प्रह्लाद जोशी ने सोनिया के पत्र का दिया जवाब
प्रह्लाद जोशी ने कहा, "स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद 18 सितंबर से संसद सत्र बुलाया गया, राजनीतिक दलों ने कभी भी पहले से परामर्श नहीं किया।" मंत्री ने सोनिया गांधी पर 'संसद के कामकाज का राजनीतिकरण' करने का आरोप लगाया।
जोशी ने कहा, "सोनिया गांधी द्वारा सूचीबद्ध मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, सरकार ने मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान जवाब दिया है।" सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा कि संसद का विशेष सत्र किसी भी राजनीतिक दलों से पहले से सलाह किए बिना बुलाया गया है.
हमें बस इतना बताया गया है कि सभी 5 दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा, हम निश्चित रूप से विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें सार्वजनिक चिंता और महत्व के मामलों को उठाने का मौका मिलेगा।
सोनिया नेPM को पत्र लिख उठाए ये मुद्दे
कांग्रेस नेता ने विशेष सत्र के दौरान जाति जनगणना, मणिपुर, सांप्रदायिक झड़पों और मुद्रास्फीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा का आग्रह किया। सोनिया ने कई राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर भी चर्चा की मांग की।
पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “मणिपुर के लोगों की निरंतर पीड़ा और राज्य में संवैधानिक मशीनरी और सामाजिक सद्भाव के टूटने, जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता, केंद्र-राज्य संबंधों को होने वाले नुकसान और कुछ में अत्यधिक बाढ़ के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पर बहस राज्यों और अन्य राज्यों में सूखे की रोकथाम की जानी चाहिए।”
कांग्रेस नेता ने आगे मांग की कि हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जारी कब्जे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की है कि संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र 18-22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
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