Israel-Hamas war: इजराइल ने की हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग, जानें भारत में क्या है प्रोसेस?

Israel-Hamas war: इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इस युद्ध पर भारत की भी नजर है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़कों द्वारा इजरायल पर किए गए बर्बर हमले पर भारत ने भी अपना विरोध जताया था। खुद पीएम मोदी ने इसकी निंदा की थी और इसे आतंकी हमला करार दिया था।
हालाँकि, इसके बाद भी भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारत सरकार के लिए किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना कितना मुश्किल है। आइए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं।
कितने देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं?
गाजा पट्टी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला हमास 1987 में अस्तित्व में आया। इजराइल के खिलाफ खड़ा होने वाला यह संगठन आज कई देशों के लिए आतंकवादी संगठन बन गया है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यहां तक कि कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हालाँकि, भारत अभी तक इस आतंकवादी संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है और इज़राइल भी यही मांग कर रहा है।
इजराइल क्या कह रहा है?
भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलॉन पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं, 'पीएम मोदी पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। भारत इजराइल का करीबी सहयोगी है और जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत खुद को पीड़ित पाता है। ऐसे में वह इसकी गंभीरता को समझते हैं। इसलिए, अब समय आ गया है कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इसे कानूनी मुद्दा मानते हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में जो किया वह हर तरह से आतंकी हमला था। लेकिन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना कानूनी मामला है।
भारत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन कैसे घोषित करता है?
बीबीसी के मुताबिक, अगर किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि भारत सरकार घरेलू स्तर पर एक नीति बनाकर सभी प्रकार के तथ्य और कारण बताकर किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। जैसे भारत ने हाल ही में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके लिए सरकार ने UAPA की मदद ली थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और कहा था कि यह संगठन लंबे समय से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। वहीं, अगर किसी संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित करना है तो भारत सरकार को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद लेनी पड़ती है।
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