Delhi Liquor Case: खत्म नहीं हुई संजय सिंह की मुश्किलें, कोर्ट ने बढ़ाई 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत
Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कभी खत्म नहीं हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढा दी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में संजय सिंह का दावा है कि उन्हें केंद्र और BJPकी साजिश के तहत आबकारी मामले में गिरफ्तार कराया गया है।
संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया?
EDका आरोप है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं। इस मामले में लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। इससे सरकारी खजाने को 144।36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है।
2 मई को जारी जांच एजेंसी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में AAP सांसद राघव चड्ढा के साथ उनका नाम भी सामने आया था। यह अलग बात है कि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर EDने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने का कार्यक्रम आयोजित किया था।
EDके मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख रुपये का चंदा इकट्ठा किया था, जिसका चेक मनीष सिसोदियो को दिया गया था। दिनेश अरोड़ा का शराब संबंधी विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसौदिया के जरिए सुलझाया था। संजय सिंह के जरिए ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया से हुई थी।
गिरफ्तारी के बाद अब तक क्या हुआ?
ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। कोर्ट ने संजय सिंह को मीडिया से बात न करने की सलाह दी थी।
फिर 13 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आप नेता की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फायदा अभी तक संजय सिंह को नहीं मिला है। संजय सिंह की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी गई है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। AAP सरकार ने दावा किया था कि इससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में अनियमितताओं को लेकर एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी।
रिपोर्ट में तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। एलजी ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
एलजी की जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने 30 जुलाई 2022 को नई उत्पाद नीति वापस ले ली और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी। सबसे पहले इस मामले में सीबीआई और ईडी ने तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को घेरा था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर 2023 की सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। जिसके बाद ईडी ने शराब घोटाले को लेकर सांसद से 10 घंटे लंबी पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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