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Article 370 Hearing: जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए हम तैयार, सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र ने दिया जवाब

Aug 31 2023

Article 370 Hearing : सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं परसुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा और केंद्रशासित प्रदेश में कब चुनाव कराए जाएंगे। जिसका जवाब केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिया। सरकार ने अपनी दलीलों में कहा कि तारीख स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन जल्द चुनाव कराए जाएंगे।

मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी

केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा,कि फैसला निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव इकाई पर निर्भर करता है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है, इसे पूरा होने में एक महीने का समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वह जम्मू-कश्मीर में अब किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है।

तीन स्तरों पर होंगे चुनाव

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन स्तरों पर होंगे- पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा नगर निकाय और फिर विधानसभा चुनाव। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद, लेह के चुनाव संपन्न हो गए हैं और करगिल में अगले महीने चुनाव होंगे। हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए स्पष्ट समयसीमा देने में असमर्थ है, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। सरकार का कहना है कि इसे एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं।

सीजेआई ने कही ये बात

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी। वह आपने बता दी है।"इससे पहले 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है।