Jammu Kashmir Bill: ‘जिनके साथ 70 सालों से अन्याय हुआ ये उनका बिल’, राज्य सभा में बोले अमित शाह
Jammu Kashmir Bill: Jammu Kashmir Bill: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2023 लोकसभा में पास होने के बाद सोमवार को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और कहा, ये बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है, जिन लोगों के साथ 70 सालों से अन्याय हुआ है और जो लोग अपमानित हुए हैं।अमित शाह ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बिल लाकर दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया। इसके अलावा एक सीट पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए अधिकृत की जाएगी। अमित शाह ने कहा, कि जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 43 हो गई हैं।
इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत बता रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही नहीं मान रही है। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को 3 परिवारों ने रोका। उन्होंने कहा कि PoK भारत का है, इससे कोई भी छीन नहीं सकता। इसके साथ ही कहा कि भारत की एक इंच जमीन भी जाने नहीं देंगे। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि इससे अलगाववाद से बल मिला था।
पहले 46 सीटें थी अब 47
कश्मीर में पहले 46 सीटेंथीं, जो अब 47 हो गईं है। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। क्योंकि वह हमारा अभिन्न अंग है। इस तरह पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें थीं, जो अब 114 हो गई हैं। पहले दो मनोनीत सदस्य हुआ करते थे। अब बढ़कर 5 हो जाएंगे। इनमें दो महिलाओं को राज्यपाल मनोनीत करेंगी।
लोकसभा में कही थी ये बात
गौरतलब है कि इससे पहले ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने हम भी गए थे, लेकिन हमें रोक दिया गया था। तब तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा है। घाटी का एक भी ऐसा घर नहीं जहा तिरंगा नहीं हो। अमित शाह ने आगे बताया था कि J-K में 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है और यह 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
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