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किसानों के लिए सीएम मनोहर ने किया बड़ा ऐलान, खबर पढ़कर आपको भी मिलेगी खुशी

Sep 13 2023

चंडीगढ: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुक़सान हुआ वो दोबारा धान लगाते हैं। तो उनको 7000 रूपये मुआवज़ा दिया जाएगा। आज से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का शुभारम्भकिया जा रहा है।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणा लेकर हमने संकल्प लिया कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है।

इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, अन्य शहरों में प्लाट व फ्लैट दोनों विकल्प होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियां बनाई जाएंगी। 7 जुलाई, 2023 को कैबिनेट बैठक में उन भूस्वामियों के लिए नो-लिटिगेशन पॉलिसी-2023 का निर्णय लिया है। जिनकी जमीन गांव कसान, कुकरोला और सेहरावां में आई.एम.टी. मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहीत की गई

यह नीति हमने इसलिए बनाई है- सीएम मनोहर लाल

मनोहर लाल ने कहा कि यह नीति हमने इसलिए बनाई है,ताकि भूस्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी से तेजी से विकास होइस नीति में शर्त यह है कि भूस्वामी 16 अगस्त, 2022 को घोषित अवार्ड के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के बाद अपनी भूमि की खरीद को चुनौती नहीं देंगे। इन अवार्ड्स में घोषित मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेंगे और किसी भी अदालत में चल रहे इस भूमि से सम्बन्धित सभी मामले वापस लेंगे।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1,000 वर्ग मीटर के आनुपातिक आधार पर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड दिया जाएगा। आवंटन की दर पहली फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर होगी। ‘भूमि पात्रता प्रमाण पत्र’ योजना बंद होने से तीन महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।
अपने संबोधन में कहा कि बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थीष आज हमने इस योजना के 563 लाभपात्रों को 21 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डाले। योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्लेब बनाकर लाभार्थी परिवारों को सहायता दी जाती है।

परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर OBC प्रमाण पत्र जारी करने के काम का शुभारंभ कर रहे हैं। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपनाOBC प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर घर बैठे पेंशन लगाने का काम किया।

आयुष्मान-चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख हो गई

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब तक लगभग 1 लाख 7 हजार वृद्धों, 13 हजार दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी। पीपीपी की सहायता से 16 साल बाद एक क्लिक से हम प्रदेश के 35 लाख बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने में सफल हुए जिनमें से 18 लाख नए बी.पी.एल. राशन कार्ड बने। पीपीपी से ही प्रदेश में 56 लाख 46 हजार चिरायु कार्ड बने,इन्हें मिलाकर आयुष्मान-चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख हो गई।

परिवार पहचान से 397 योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा गया

अब तक परिवार पहचान पत्र से 397 योजनाओं व सेवाओं को जोड़ा गया। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ई-रवाना पोर्टल के स्थान पर एच.एम.जी.आई.एस. पोर्टल आज से शुरूई-रवाना पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ ‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एच.एम.जी.आई.एस.)’ विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें ओटीपी आधारित लॉगिन- इस पोर्टल पर यूजर-लॉगिन हर बार ओ.टी.पी. से प्रमाणित होता है और मालिक को एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी मिलेगी।

हमने फरवरी 2017 में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद की नीति शुरु की, जिसमें 2018, 2019 में एक-एक बार और 2020 में दो बार इसमें संशोधन किए।