ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, केंद्र सरकार ने रखी ये मांग
Online Gaming Act 2025: संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने के मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल तीन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। CJI बी आर गवई ने कहा कि अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी।
कई उच्च न्यायालय कर रही विचार
इस समय ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कई उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। वहीं, केंद्र ने याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की है, ताकि समानांतर कार्यवाही में परस्पर विरोधी आदेश पारित न हों। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम का संवर्धन और विनियमन भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लाइसेंस, वर्गीकरण और विनियमन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
ऑनलाइन गेमिंग मामले में ईडी की पूछताछ
वहीं, दूसरी तरफ ईडी ने भी भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को आज, 4 सितंबर को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी वन एक्स बेट नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के माध्यम से इस ऐप से जुड़े हैं। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है।
दुनिया
देश
कार्यक्रम
राजनीति
खेल
मनोरंजन
व्यवसाय
यात्रा
गैजेट
जुर्म
स्पेशल
मूवी मसाला
स्वास्थ्य
शिक्षा
शिकायत निवारण
Most Popular
Leave a Reply