One Nation,One Election को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी

One Nation, One Election: देश में काफी समय से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की चर्चा चल रही थी। वहीं अब इस पर सरकार एक्शन मोड पर है और केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई गई है। जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे।रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सभी पहलुओं पर विचार करते हुएदेश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। ये कमेटी इस मुद्दे पर आम जनता की भी राय लेगी।
केंद्र सरकार करती आई है वकालत
इस साल के तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं साथ ही अगले साल मई-जून में देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं इसके मद्देनजर ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार काफी समय से इस मुद्दे को मजबूती से वकालत करते आई है। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) के अनिल देसाई ने सरकार पर तंज कसा है अनिल देसाई ने कहा,'मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए।'
क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाना। मौजूदा समय बीजेपी इसके पक्ष में है। उनका विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा भी कम आएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। जब किसी राज्य की एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है तब वहां चुनाव करवा दिए जाते हैं। कहीं 2021 में चुनाव हुए तो कहीं 2024 में होंगे। वहीं, लोकसभा के भी अपने कार्यकाल के हिसाब से चुनाव होते हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव से होने वाले खर्चे को कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जोर दे रही है।
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