Rajasthan News: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस के शासन में बने 9 जिलों को किया खत्म
Rajasthan Government Big Decision: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 नए जिलों को खत्म करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके साथ ही तीनों नए संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जिन 9जिलों को खत्म करने का आदेश दिया है, उनमें- दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर जिले शामिल हैं। राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे।
भजनलाल सरकार ने लिया फैसला
बता दें कि, सीएम भजनलाल शर्मा ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें पिछली कांग्रेस सरकार से जुड़े फैसलों पर विचार किया गया। दरअसल, पिछली गहलोत सरकार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 17नए जिले और 3संभाग बनाए थे। इनमें 9नए जिले रद्द कर दिए गए हैं और तीनों नए संभाग को भी रद्द कर दिए हैं। लिहाजा इन 17 नए जिलों में अब 8जिले बनेंगे। इनमें- बालोतरा, व्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, डीडवाना-कुचामन, फलौदी और सलूम्बर शामिल हैं। इसके अलावा सीकर , पाली और बांसवाड़ा संभाग को रद्द कर दिया गया है।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया निर्णय
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना परीक्षण कराए नए ज़िले बनाने का आदेश दिया था। जिसकी ज़रूरत नहीं थी और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ रहा था, जिसके लिए भजनलाल सरकार ने नए ज़िलों की ज़रूरत है या नहीं, यह जांच कराने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के. पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये 9ज़िले और तीन संभाग समाप्त किए गए हैं।
इस बीच, बैठक में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसआई भर्ती का मामला आज की बैठक में नहीं था, मामला की सुनवाई न्यायालय में हो रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) स्कोर की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का फैसला किया है।
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