khabarfast

Demonetisation: काले धन पर वार या डिजिटल इंडिया की शुरुआत? वो रात जब थम गया था देश,पूरे हुए नोटबंदी के 9 साल

Nov 08 2025

9 Years Of Demonetisation: 8 नवंबर 2016 की रात देश की अर्थव्यवस्था ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया था। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500और 1000रुपये के नोटों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया। घोषणा होते ही पूरा देश सन्न रह गया। आम लोग, व्यापारी और बाजार—हर कोई असमंजस में था। नकदी की कमी ने हालात ऐसे बना दिए कि बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोगों को राहत देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जल्द ही 2000रुपये का नया नोट जारी किया, ताकि बाजार में कैश की उपलब्धता बनी रहे। इसके बाद 10नवंबर को नए 500रुपये के नोट और 2017में 200रुपये के नोट लाए गए।

सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी का उद्देश्य काला धन, आतंक फंडिंग और नकली करेंसी पर रोक लगाना है। लेकिन आंकड़ों ने कुछ और कहानी कही। बंद किए गए 15.44लाख करोड़ रुपये में से 15.31लाख करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए — यानी लगभग 99फीसदी पैसा सिस्टम में वापस आ गया। नकली नोटों की संख्या जरूर घटी, लेकिन यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यही कारण है कि नौ साल बाद भी यह सवाल बरकरार है कि क्या नोटबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल कर पाई?

सिस्टम से बाहर 2000का नोट

नोटबंदी के सात साल बाद, मई 2023में RBI ने 2000रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। हालांकि इसे वैध मुद्रा (Legal Tender) का दर्जा बरकरार रखा गया, यानी लोग अब भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंक अब यह नोट जारी नहीं करते। यह कदम सरकार की नकदी पर निर्भरता कम करने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा माना गया।

भले ही नोटबंदी पर मतभेद रहे हों, लेकिन एक बात स्पष्ट है — इसने भारत को डिजिटल भुगतान के नए युग में धकेल दिया। जहां 2016 में डिजिटल लेन-देन सीमित था, वहीं आज UPI के जरिए रोजाना 14 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे ऐप्स ने गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचाया। छोटे दुकानदारों से लेकर सब्जीवालों तक अब QR कोड से भुगतान लेने लगे हैं। नोटबंदी भले ही काले धन पर निर्णायक प्रहार न कर सकी हो, लेकिन उसने “डिजिटल इंडिया” के सपने को जरूर रफ्तार दी।