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ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, मनी गेम्स पर पाबंदी....नियम तो खैर नहीं! जानें ऑनलाइन गेमिंग बिल के प्रमुख नियम

Aug 20 2025

Lok Sabha On Online Gaming Bill: भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में क्रांति लाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025को लोकसभा में पारित किया है। यह विधेयक भारत को वैश्विक गेमिंग हब बनाने के साथ-साथ ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से नागरिकों की रक्षा करता है। डिजिटल इंडिया के तहत यह कदम ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देता है, जबकि जुआ और सट्टेबाजी जैसे हानिकारक खेलों पर सख्ती बरतता है। यह विधेयक नवाचार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक नेता बन सकता है।

प्रमुख प्रावधान: रचनात्मकता और सुरक्षा का संगम

इस विधेयक के आठ प्रमुख प्रावधान इसे अनूठा बनाते हैं। पहला, ई-स्पोर्ट्स को मान्यता देकर प्रशिक्षण अकादमियों और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवा वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। दूसरा, सोशल और शैक्षिक गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जो भारतीय संस्कृति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाएंगे। तीसरा, ऑनलाइन मनी गेम्स, जैसे पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स, पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, साथ ही उनके विज्ञापनों और लेनदेन पर भी रोक होगी। चौथा, एक राष्ट्रीय गेमिंग प्राधिकरण गेम्स की निगरानी और शिकायतों के निपटारे के लिए बनेगा।

सख्त नियम और सजा का प्रावधान

विधेयक में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। मनी गेम्स की पेशकश या प्रचार करने पर 3साल तक की जेल और 1करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने पर सजा 5साल तक और जुर्माना 2करोड़ तक हो सकता है। जांच के लिए अधिकारियों को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। कंपनियों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जो विधेयक को प्रभावी बनाएगी।

डिजिटल इंडिया की नई उड़ान

यह विधेयक भारत को गेमिंग निर्यात, रोजगार, और नवाचार में अग्रणी बनाएगा। यह युवाओं को रचनात्मक मंच देगा और परिवारों को वित्तीय नुकसान से बचाएगा। सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाकर भारत जिम्मेदार गेमिंग नीतियों में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है। यह कदम डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और रचनात्मकता के साथ होगा।