Bangladesh: अहमदाबाद के चंडोला तलाब पर बुलडेजर एक्शन, सभी अबैध निर्माण होंगे ध्वस्त
Bangladesh Bulldozer Action: अहमदाबाद के चंडोला तलाब पर फिर से डिमोलिशन शुरू हो गया है। जहा 3 हजार पुलिस के मौजूदगी में 3 दिन डिमोलिशन चलेगा। जिसमे नगर निगम के पहले चरण के लिए सर्वे किया गया था, तो 8 हजार अबैध निर्माण पाए गए थें। जिन्हें खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि 2010 से पहले रह रहे लोगों को वैकल्पित आवास मिलेगा
पहला चरण और कोर्ट का फैसला
इससे पहले भी पहले चरण के दौरान 4,000 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। स्थानीय लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में डिमोलिशन रोकने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने सभी निर्माणों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली कराने का लक्ष्य है, ताकि चंडोला तालाब के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके।
बांग्लादेशी में घुसपैठियों पर नजर
पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक के अनुसार, चंडोला तालाब क्षेत्र अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का अड्डा बन चुका था। पिछले महीने 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। जिनमें से 207 इस क्षेत्र में रह रहे थे और बाकी के गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। चंडोला तालाब के सियासतनगर बंगाल वास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि घुसपैठियों ने तालाब के हिस्से को मिट्टी और कचरे से भरकर बस्तियां बनाई थीं।
वैकल्पिक आवास की व्यवस्था
अहमदाबाद नगर निगम ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले से रह रहे लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। इसके लिए लोगों को फॉर्म वितरित किए जाएंगे और नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन का कहना है कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा
पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश दिए हैं। गुजरात सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। अहमदाबाद पुलिस ने ड्रोन और साइबर क्राइम यूनिट की मदद से संदिग्धों की पहचान की और उनके डिजिटल डेटा की भी जांच शुरू कर दी गई है। चंडोला तालाब क्षेत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के बाद प्रशासन इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। यह कार्रवाई न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगी।
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