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चाबहार पोर्ट पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध में ढील, भारत को मिली 6 महीने की राहत; अब बनेगा काम

Oct 30 2025

Chabahar Port:भारत को ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट मिल गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 30 अक्टूबर 2025 को इसकी आधिकारिक पुष्टि की, जो भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए बड़ी राहत है। MEA प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा 'अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी है; हम अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं।' यह छूट 29 सितंबर 2025 को समाप्त हुई पुरानी छूट के बाद दी गई है, जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी रूस तक व्यापारिक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

भारत को PAK के रास्ते के बिना मध्य एशिया तक पहुंच

बता दें, चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। जो भारत को पाकिस्तान के रास्ते के बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह पहुंच क्षेत्रीय व्यापार और मानवीय सहायता के लिए जरूरी है। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था, जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 370 मिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया। यह पोर्ट अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा है, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है। छूट के बिना, भारत के संचालन पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर पड़ता, लेकिन अब अगले छह महीनों तक काम सुचारू रहेगा

अमेरिकी प्रतिबंधों का बैकग्राउंड

अमेरिका ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट (IFCA) के तहत भारत को पहली छूट दी थी, ताकि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में मदद मिल सके। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप की 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति के तहत 29 सितंबर 2025 को इस छूट को रद्द कर दिया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि इससे ईरानी शासन को अलग-थलग करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत की कूटनीतिक कोशिशों के बाद, अब छह महीने की नई छूट मिली है, जो 28 अक्टूबर 2025 की डेडलाइन से पहले सुरक्षित की गई। यह छूट पोर्ट के संचालन, रखरखाव और विकास को कवर करती है, बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के डर के।