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ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म करने का दिया आदेश, अमेरिका में मचा हड़कंप

Mar 21 2025

Trump Close US Department Of Education:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय शिक्षा विभाग को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है।ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली था। मैंने एक अन्य दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जो देश के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इसके बाद मैंने सोचा, चलो उसी कलम से इस आदेश पर भी हस्ताक्षर कर देते हैं।"

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद अमेरिकी शिक्षा विभाग का मुख्यालय जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया।

क्यों बंद किया गया शिक्षा विभाग?

राष्ट्रपति ट्रंप ने शिक्षा विभाग को 'बेकार' और 'उदारवादी विचारधारा से दूषित' बताया। उनका मानना है कि शिक्षा प्रणाली को संघीय सरकार के बजाय राज्यों के हाथ में सौंपना अधिक फायदेमंद होगा।विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। बावजूद इसके, ट्रंप इसे लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

45साल पहले हुई थी शिक्षा विभाग की स्थापना

अमेरिका में संघीय शिक्षा विभाग की स्थापना 1979में हुई थी। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश के तहत शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षा विभाग को बंद करने और सभी शैक्षिक अधिकारों को राज्यों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करें।साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि छात्रों और नागरिकों को मिलने वाली शैक्षिक सेवाएं बाधित न हों।

ट्रंप के बड़े फैसले

डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक और विवादित फैसले ले चुके हैं। इनमें शामिल हैं:

- अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना

- विभिन्न देशों पर समान टैरिफ लागू करना

- अमेरिकी विकास सहायता एजेंसी (USAID) को बंद करना

- अमेरिका में ट्रांसजेंडर प्रणाली समाप्त करना

- आईवीएफ तकनीक को सस्ता बनाना

- पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन लूथर किंग और जॉन एफ. कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करना

- फ्री स्पीच (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को प्राथमिकता देना

ट्रंप का यह नया फैसला अमेरिकी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सभी की नजर इस पर है कि यह कदम भविष्य में अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा।