दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश, जानें किन दलों ने झटका AAP का हाथ
Delhi Ordinance Bill in Parliament: दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है, वहीं BJDने भी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक, दिल्ली सेवा विधेयक और विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को BJDका भी समर्थन मिला है। BJDके कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार का गणित भी बढ़ेगा।
बता दें कि, लोकसभा में BJDके 12 सांसद हैं। जबकि BJDके पास राज्यसभा में 9सांसद हैं। BJDके समर्थन के बाद दिल्ली सेवा विधेयक का राज्यसभा में पारित होना तय हो गया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली सेवा विधेयक के पक्ष में अब कम से कम 128 वोटों की पुष्टि हो चुकी है।
संसद में बिल पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान ने इस सदन को दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून लाने की पूरी शक्ति दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 6, 95 और 164F में साफ कर दिया है कि संसद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए कोई भी कानून बना सकती है, इसलिए बिल को लेकर उठाई गई आपत्तियां राजनीतिक हैं।
इन सभी नेताओं ने किया विरोध
वहीं, अधीर रंजन ने कहा कि यह बिल संघीय सहकारितावाद की अवधारणा का उल्लंघन है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। यह बिल दिल्ली LGकी शक्तियों का विस्तार करने के लिए है। वहीं, RSPनेता NCमुंशीप्रेमचंदन ने भी बिल का विरोध किया और कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह विधिवत निर्वाचित सरकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया छीन रही है।
AIMIMचीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल को लाना आर्टिकल 123 का उल्लंघन है। एक साधारण बिल से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।
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