Delhi Election: BJP के संकल्प पत्र पार्ट-3 में दिल्ली के विकास को लेकर कौन-कौन सी योजनाएं? देखें
Delhi Election2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया। BJPनेता अमित शाह ने कहा कि इस संकल्प पत्र में दिल्ली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम वादे किए गए हैं, जो दिल्लीवासियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे।
बता दें कि,अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे भाग में अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में निर्माण, खरीद और बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, 13हजार सील दुकानों के कानूनी समाधान की योजना बनाई गई है। न्यायिक प्राधिकरण के माध्यम से इन दुकानों को फिर से खोला जाएगा।अमित शाह ने बताया कि BJPने दिल्ली के लोगों से विचार-विमर्श किया और 1 लाख से अधिक लोगों की राय ली। इसके आधार पर 12 हजार से ज्यादा ग्रुप मीटिंग्स की गईं, और उसी के अनुसार संकल्प पत्र तैयार किया गया।
शरणार्थी कॉलोनियों के अधिकार और मार्केट का फ्रीहोल्ड
अमित शाह ने शरणार्थी कॉलोनियों की लीज़ बढ़ाने और इन कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि लाजपत नगर और किंग्जवे कैंप जैसी कॉलोनियों के निवासियों को इन कॉलोनियों की लीज़ बढ़ाई जाएगी और उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही, एलएनडीओ मार्केट को फ्रीहोल्ड किया जाएगा।
अमित शाह ने गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 10लाख रुपये का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का वादा किया गया है। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए भी इसी तरह की योजनाएं लागू होंगी।
केजरीवाल पर हमला
अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि यदि वह यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते, तो उन्हें कुंभ मेला जाकर गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, ताकि उनके झूठ बोलने का पाप धुल सके। शाह ने BJPके 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी ने अपने कामों से जनता का विश्वास जीता है, न कि वादों से।
पिछले दो संकल्प पत्र के प्रमुख वादे
इससे पहले, 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र के दूसरे भाग में मुफ्त शिक्षा, वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं का ऐलान किया था। वहीं, 17 जनवरी को BJPने पहले भाग में महिलाओं, बुजुर्गों और असंगठित मजदूरों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी।
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