सरकारी ठेकों में अब मुस्लिमों को मिलेगा 4 फीसदी का आरक्षण, कर्नाटक विधानसभा में बिल हुआ पास
Karnataka Assembly: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। इस बीच, सदन में दो बिलों को मंजूरी मिल गई हैं। सदन में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों में 4फीसदी का आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। इसके अलावा राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पारित हो गया है।
सरकारी ठेकों में 4फीसदी का आरक्षण
दरअसल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4फीसदी का आरक्षण देने को फैसला किया। इसी के लिए आज विधानसभा में बिल पेश किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई हैं। लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद भाजपा ने इसे "असंवैधानिक" करार दिया है। वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह उपाय समावेशी विकास और सकारात्मक कार्रवाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
मंत्रियों और विधायकों की बढ़ी सैलरी
मुस्लिमों के सरकारी ठेकों में 4फीसदी का आरक्षण के अलावा कर्नाटक विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों की सैलरी से जुड़ा बिल भी पास कर दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि मंत्रियों और विधायकों की सैलरी को बढ़ाया जाए। सूत्रों की मानें तो बिल पास होने जाने के बाद अब मंत्रियों और विधायकों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री की सैलरी में भी इजाफा होगा।
भाजपा ने किया हंगामा
कर्नाटक विधानसभा में जब बिल पेश किया गया तो भाजपा ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के कई नेता सदन के वेल में चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। भाजपा ने 4 प्रतिशत कोटा बिल को अस्वीकार करते हुए बिल को फाड़ दिया।
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