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जस्टिन ट्रूडो को भारत का मुंहतोड़ जवाव, कनाडा के राजनयिक को पांच दिनों में देश छोड़ने का सुनाया फरमान

Sep 19 2023

Indian Foreign Ministry's statement on Canada PM: जी-20 की भारत द्वारा मेजबानी दुनिया भर में चर्चा का विशेष रही है। इस समिट में दुनिया की 20 देश शामिल हुई थे। जिसमें से कनाडा का पीएम ट्र्डो भी थे। भारत में पीएम जस्टिन ट्रूडो का अच्छा रिश्ता बना। लेकिन अब पीएम द्वारा दिए गए एक बयान से रिश्तों में कुछ खटास होने की संभावना हो सकती है।

हुआं यूं कि संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आंतकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बातचीत की। इतनी ही नहीं पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के हाथ होने की संभावना भी जताई। जिसको लेकर भारत ने कनाडा पीएम को सख्त जवाब दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया।

कनाडा के पीएम को भारत का जवाब

उन्होंने संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों (Khalistani Terrorists) और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आसरा दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं।

भारत ने कनाडा राजनयिक को किया निष्कासित

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर कनाडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और लगातार चिंता का विषय रही है। कनाडा की राजनीतिक हस्तियों का ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति जाहिर करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को दी गई जगह कोई नई बात नहीं है।

बता दें कि संसद में कनाडा पीएम ने कहा कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिक की हत्या हमारे देश में बिल्कुल बर्दाशत नहीं की जाएंगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, जो हमें कभी स्वीकार नहीं होगा। यह उन मौलिक नियमों के विपरीत है, जिनके जरिए एक खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है।