Farmer Protest: अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा किसानों का आंदोलन, हरियाणा सरकार ने कर ली पूरी तैयारी
Farmer Protest: सरकार के साथ किसानों की चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान मौजूद हैं। सभी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ दी गई है। वहीं अब हरियाणा सरकार किसानों के प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। इस मामले पर हरियाणा हाईकोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद राज्य सरकार ये कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार, सरकार अभी भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने अधिकारियों को बातचीत का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए है जिससे समस्या का समाधान जल्द निकले।
इंटरनेट पर बढ़ाई गई पाबंदी
हरियाणा में 7 जिलों में बढ़ाई इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। 21 फरवरी रात 12:00 बजे तक बढ़ाई पाबंदी गई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट बंद रहेगा। इसी बीच शूंभ बॉर्डर पर किसानों ने सुबह के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम बैठकों में शामिल हुए, हर बिंदु पर चर्चा हुई और अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। हम शांत रहेंगे। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और हमारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपये ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इन बाधाओं को हटाकर हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
किसान नेताओं ने युवाओं से की अपील
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, ''हमारा इरादा किसी तरह की अराजकता पैदा करने का नहीं है। हमने 7 नवंबर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया है। अगर सरकार कहती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। ये ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े-बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार बैरिकेड हटाकर हमें अंदर आने दे। नहीं तो हमारी मांगें मान लें। हम शांत हैं। अगर वे एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। हमें धैर्य के साथ स्थिति को संभालना होगा। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नियंत्रण न खोएं।
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