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UP Cabinet Meeting: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन को मिली मंजूरी

Nov 09 2023

UP Cabinet Meeting: राम की नगरी अयोध्या में हर साल दिवाली पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दिवाली पर भव्य आयोजन होना है। आयोजन से पहले योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बैठक में 14 प्रस्तावों की चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी है।

सीएम योगी ने कहा, योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में जुड़ा नया इतिहास

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी दी गई।मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी दी गई।अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी दी गई। यही नहीं हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय लिया गया।

अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।