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अमित शाह आज करेंगे सिंधु जल संधि को लेकर बड़ी बैठक, बनाएंगे दुश्मनों को हराने की नई रणनीति

Apr 25 2025

Indus Water Treaty: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस हमले की सारी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन 'द रजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया और सिंधु जल संधि को रोकने से साथ कई फैसले लिए हैं। ऐसे में सिंधु जल संधि को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल समेत कई बड़ें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

भारत ने पाकिस्तान को लिखा पत्र

मालूम हो कि मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार को भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक की। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को रोकने का आदेश दिया। वहीं, अब औपचारिकता निभाते हुए भारत ने पाकिस्तान को एक पत्र लिखा। इस पत्र में सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना गी गई है। पत्र के अनुसार, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सिंधु जल संधि में बदलाव करने के लिए एक नोटिस दिया है। बता दें, ये पत्र भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैय्यद अली मुर्तुजा को लिखा है।

भारत सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। इस वजह से संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गए हैं। इसलिए इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। भारत का कहना है कि किसी भी संधि को सही भावना के साथ लागू करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया है।

क्या है सिंधु नदी समझौता?

बता दें, सिंधु नदी संधि भारत और पाकिस्तान के बीच के बीच साल 1960 में हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता है। जो सिंधु नदी के पानी के उपयोग और प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के पानी के उपयोग को लेकर विवादों को सुलझाना था।