Uttrakhand News:संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने रविवार को विकास भवन सभागार में मंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं और शासन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने **मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, जनशिकायतों के जल्द निस्तारण और विकास कार्यों में गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव ने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ परिणामपरक कार्य करने को कहा। साथ ही शासन के निर्देशों के अनुसार मंडल और जिले के सभी विभागीय कार्यालयों के नामपट्ट संस्कृत भाषा में भी अंकित कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने लंबित शिकायतों पर नियमित नजर रखने और अधिक शिकायत वाले विभागों में तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से हर सोमवार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा की जाती है।

सचिव ने अधिकारियों को ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम की सूचनाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराने और कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत विकास योजनाओं का रोस्टर समय पर तैयार करने को कहा। उन्होंने ‘भयमुक्त समाज’ और ‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश’ अभियान की प्रगति की भी जानकारी ली।

जनता के बीच रहकर समस्याएं समझें अधिकारी

सचिव दीपक कुमार ने जनता दरबार और चौपाल कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में **रात्रि विश्राम** करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रुकने से अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों और जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर जोर

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में जिले के ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पिरूल और फूलों से तैयार उत्पाद, बेडू आधारित उत्पाद समेत अन्य ग्रामीण उत्पादों को पर्यटन विभाग के सहयोग से होमस्टे और होटलों तक पहुंचाया जा रहा है। सचिव ने इन उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन क्षेत्र के साथ समन्वय और मजबूत करने को कहा।

रोजगार और कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा में सचिव ने उद्योग विभाग की योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि जिन उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी मिल चुकी है, लेकिन इंटरेस्ट सब्सिडी से जुड़ी परेशानी है, उनके मामलों को संबंधित बैंकों और विभागों के साथ समन्वय कर जल्द हल किया जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा के दौरान कौशल विकास केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में नर्सिंग और विदेशी भाषा के क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

पर्यटन और पेयजल योजनाओं पर भी चर्चा

पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा में **सतपुली झील परियोजना** को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पर्यटन, होमस्टे और होटल व्यवसाय से जुड़े लंबित सब्सिडी प्रकरणों को बैंकों के साथ समन्वय कर निस्तारित करने को कहा गया।
पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हो रहे नए पर्यटन स्थलों को देखते हुए सचिव ने पेयजल आपूर्ति के लिए नई योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। चमोली में पीपलकोटी से कौड़िया राष्ट्रीय मोटरमार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और सर्वे कराने के निर्देश दिए गए।

कृषि और बागवानी योजनाओं की भी समीक्षा

कृषि विभाग की समीक्षा में कृषि यंत्र, बीज वितरण और किसानों के प्रशिक्षण की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि पौड़ी, द्वारीखाल और जयहरीखाल विकासखंडों में एकीकृत कृषि मॉडल के तीन प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। सचिव ने अन्य विकासखंडों में भी ऐसी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उद्यान विभाग ने कीवी मिशन, एप्पल मिशन और ड्रैगन फ्रूट मिशन की प्रगति साझा की। वहीं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी समीक्षा की गई।

सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्देश

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। सचिव ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। विद्युत विभाग को नई अवसंरचनाओं की बिजली जरूरत समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। ट्रांसफॉर्मर से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और संबंधित स्थलों का निरीक्षण करने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और टीबी मुक्त अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पीएम पोषण योजना की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि सितंबर में पोषण माह के तहत विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

साइबर अपराध और नशे के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर

बैठक में साइबर अपराध और नशे की रोकथाम की भी समीक्षा हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

नशे के खिलाफ अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों की जांच, अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सचिव ने सभी विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार और नवाचारी माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया।

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