Uttrakhand News:उत्तराखंड में समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जलागम विभाग की ओर से विशेष पहल की जा रही है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग के परिवारों को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। परियोजना के अंतर्गत करीब 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि यह आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अवसर देना है।
व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये की सहायता
मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक, परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस राशि से लोग मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे स्वरोजगार के काम शुरू कर सकते हैं।
वहीं, समूहों को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है। इसके तहत बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन जैसे व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं।
ग्राम सभा की बैठक में होगा लाभार्थियों का चयन
योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। इससे जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के 15 ब्लॉकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।
कृषि के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा
जलागम मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि और औद्यानिकी को बढ़ावा देना तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
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