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सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार के इस काम को कहा शानदार, साथ ही छात्रों के लिए की ये खास अपील

सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार के इस काम को कहा शानदार, साथ ही छात्रों के लिए की ये खास अपील

Sonam Wangchuk Appeal To Govt: वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद सरकार से छात्रों से किए गए वादे को निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सरकार को युवाओं के साथ भरोसे का माहौल बनाना चाहिए। 23 जुलाई की रात अपना अनशन समाप्त करने और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज कराने के बाद सोनम वांगचुक दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जम्मू-कश्मीर पहुंचे। इसके बाद वह लद्दाख के लिए रवाना हो गए। गुरुवार सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया।

चिनाब ब्रिज को देखने का मिला मौका

वीडियो में वांगचुक ने कहा कि उन्हें रेल यात्रा सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन और भारतीय रेलवे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज को देखने का मौका मिला, जो उनके लिए बेहद यादगार अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय रेलवे पर गर्व है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें खुशी है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुधार केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

वांगचुक ने सरकार से की अपील

उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिन छात्रों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का जो लिखित आश्वासन दिया गया था, उसका पूरी तरह पालन किया जाए। उनका कहना था कि युवाओं के बीच विश्वास कायम करना बेहद जरूरी है। वहीं, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम निर्देश दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों को उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि घायल लोगों की चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही न हो। गौरतलब है कि लोकसभा ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया है। यह कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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