MP Budget 2026: किसानों के लिए सोलर पंप, तो OBC छात्रों की सुविधा में बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश बजट में हुए बड़े ऐलान

Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेपरलेस तरीके से बजट भाषण पढ़ते हुए कृषि, पशुपालन और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर खास ध्यान दिया। कुल बजट करीब 4.38लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने साल 2026को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है।

किसानों को सोलर पंप की बड़ी सौगात

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1लाख 15हजार करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन रखे गए हैं। सबसे अहम घोषणा प्रधानमंत्री कृषक सूर्यमित्र योजना (कुसुम-बी) के तहत 1लाख सोलर पंप वितरित करने की है। इसके लिए 3,000करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भरता कम होगी, बिजली बिल बचेंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी बढ़ेगी। 

MP बजट में और क्या?

• अल्पकालिक कृषि ऋण शून्य ब्याज पर दिए जाएंगे।

• सहकारी समितियों के माध्यम से 25,000करोड़ रुपये का ऋण वितरण।

• ब्याज अनुदान योजना के लिए 720करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान परिवार को सालाना कुल 12,000रुपये की सहायता जारी रहेगी।

• सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500करोड़ रुपये।

• पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299करोड़ रुपये।

• प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 21.42लाख हेक्टेयर क्षेत्र पहले से पंजीकृत, आगे 1लाख हेक्टेयर अतिरिक्त लक्ष्य। 

गौशालाओं के लिए नई नीति

बजट में पशुपालन और डेयरी विकास को भी मजबूत किया गया है। गौशालाओं की राशि में वृद्धि के साथ नई नीति लागू की जाएगी, जिसमें आधुनिक प्रबंधन, स्वच्छता और वैज्ञानिक तरीके से संचालन शामिल है। राज्य को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। डेयरी और पशुपालन विकास के लिए 250करोड़ रुपये का प्रावधान है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी।

OBC छात्रों के लिए बड़ा ऐलान

बजट में सामाजिक न्याय और शिक्षा क्षेत्र पर भी खास जोर है। OBC, SC और ST छात्रों-छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें 11वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। OBC छात्रों के लिए छात्रावास, कोचिंग सुविधा और रोजगार-उन्मुखी शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त फंडिंग का प्रावधान है। युवाओं और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल-आईटी पार्क और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।