Search KhabarFast

Press ESC to close

भारत में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती हैं पाबंदी, आईटी मंत्री का संकेत

भारत में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती हैं पाबंदी, आईटी मंत्री का संकेत

Social Media Ban for Children: भारत में कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर जल्द ही सख्त नियम लागू हो सकते हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने संकेत दिया है कि सरकार उम्र के आधार पर पाबंदियों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता चुना जाएगा।
 
आईटी मंत्री ने जताई चिंता
 
आईटी मंत्री ने डीपफेक वीडियो के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि डीपफेक की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए मौजूदा नियमों से भी ज्यादा सख्त कानून की जरूरत है। इस मुद्दे पर उद्योग जगत से बातचीत जारी है और नए कदम पहले घोषित उपायों से अधिक कठोर हो सकते हैं। कानून को मजबूत बनाने के लिए संसद में सर्वसम्मति भी जरूरी बताई गई है।
 
कई देशों में लगा प्रतिबंध
 
दुनिया के कई देशों ने हाल ही में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़े कदम उठाए हैं। Australia दुनिया का पहला देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Facebook, Instagram, TikTok और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यहां माता-पिता की सहमति का भी प्रावधान नहीं है और नियम तोड़ने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
रोक को लेकर बना कानून
 
France ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक का कानून बनाया है, हालांकि वहां अभिभावकों की सहमति से कुछ छूट मिल सकती है। Norway भी न्यूनतम आयु सीमा 13 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने जा रहा है। वहीं United Kingdom में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कड़े प्रतिबंधों पर विचार चल रहा है। Spain, Denmark और Greece भी न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी बच्चों की सुरक्षा और सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से चर्चा कर रहा है। आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

Delhi EV Policy 2026: 1 लाख की सब्सिडी से बदलेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार, जानें कौन उठा सकेगा लाभ

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 लॉन्च कर दी है। इस नई नीति का मकसद पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके लिए कुल 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का नया दौर...2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स को नहीं मिलेगी मंजूरी, EV ड्राफ्ट हुआ जारी

Delhi EV policy 2028: दिल्ली सरकार ने आज ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट का सबसे बड़ा और सख्त प्रावधान यह है कि 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले किसी भी नए स्कूटर या बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

तेल कंपनियों पर आफत...डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी 55.5 रुपये तक बढ़ी, मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला

Diesel Export Tax Hike: मिडिल ईस्ट संकट और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। पहले यह ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर थी।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast