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Union Cabinet Meeting: नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें डीएपी (DAP) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे।
सब्सिडी के अलावा मिलेगी आर्थिक सहायता
2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्यूफैक्चर्रर्स को राहत दी है। इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है।
बीमा योजना को किया जाएगा संशोधित
यूनियन कैबिनेट का एक और फैसला भी आया है। जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा। इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी।
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में साल 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
क्या है डीएपी फर्टिलाइजर?
डीएपी का मतलब है डाइ-अमोनियम फॉस्फेट। यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स है। डीएपी एक पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। यह खेती और दूसर उद्योगों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है। क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
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