Mega Corridor: मध्य प्रदेश में सड़क और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की है। राज्य में करीब 36,483 करोड़ रुपये की लागत से 6 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन कॉरिडोरों की कुल लंबाई लगभग 3,300 किलोमीटर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी परियोजनाओं का काम वर्ष 2028 तक पूरा कर लिया जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी 55 जिलों को बेहतर सड़क संपर्क देना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इन कॉरिडोरों के बनने से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
7,972 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च
मालवा-निमाड़ इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगभग 7,972 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह मार्ग गरोठ, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। इसके पूरा होने से क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल से रीवा और सिंगरौली तक बनने वाला कॉरिडोर करीब 3,809 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। यह राजधानी भोपाल को सागर, दमोह, कटनी और रीवा जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा।
330 किलोमीटर लंबा विशेष कॉरिडोर
बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए 330 किलोमीटर लंबा एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर और छतरपुर के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चंबल क्षेत्र के लिए 299 किलोमीटर लंबा अटल प्रगति पथ तैयार किया जाएगा। इससे श्योपुर, मुरैना और भिंड जैसे जिलों को फायदा मिलेगा और नए उद्योगों के लिए रास्ते खुलेंगे।
नर्मदा कॉरिडोर होगा सबसे लंबा
नर्मदा कॉरिडोर इस योजना का सबसे लंबा हिस्सा होगा। 867 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, रायसेन, जबलपुर और डिंडौरी सहित कई जिले जुड़ेंगे। यह मार्ग छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच बेहतर संपर्क भी स्थापित करेगा। इसके अलावा 746 किलोमीटर लंबा हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो भीमबैठका, सांची, भोजपुर, चंदेरी, ओरछा और दतिया जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा। सरकार का मानना है कि इन छह इकोनॉमिक कॉरिडोरों के बनने से मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और प्रदेश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा।
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