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Himachal News: 99 साल की लीज और कीमत सिर्फ 1 रुपया! CM सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को घेरा

Himachal News: 99 साल की लीज और कीमत सिर्फ 1 रुपया! CM सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को घेरा

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को बेचने का काम किया। उन्होंने बद्दी में करीब 5000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या लाभ मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि उसने प्रदेश की बहुमूल्य जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर दी थी। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर भी शुल्क नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर 8 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर 4 प्रतिशत किया है।

सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर जिन मुद्दों को उठाया है, उन पर उसे अपने कार्यकाल का जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है, लेकिन भाजपा सदन में अपनी बात रखने के बजाय पिछली सरकार के समय की घटनाओं का जिक्र कर रही है।

जमीनों को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार विधानसभा के इसी सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसी जमीनों का मामला उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर उचित कानूनी व्यवस्था करना है।

धारा 118 के आरोपों पर मांगे दस्तावेज

धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए संबंधित दस्तावेज भी सामने रखने होंगे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। यदि भाजपा के पास इस संबंध में दस्तावेज हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर भी श्वेत पत्र लाने जा रही है।

हिमकेयर में फर्जी बिलों का मामला उठाया

हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल दिखाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां घोटाला नहीं तो और क्या हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच और जानकारी को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा।

BBMB एरियर का श्रेय प्रदेश सरकार को दिया

बीबीएमबी के एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से संबंधित था। उन्होंने दावा किया कि यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती तो एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सफलता मिली है और इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है।

दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पत्रकार भी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और दस्तावेज होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने और पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को जनता के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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