CJI Questions Election Commission:मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और पता बदलने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम सवाल उठाया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा कि पता बदलने की स्थिति में फॉर्म-6 भरना क्यों जरूरी है? इस सवाल के जरिए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और उसके व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया।

फॉर्म-6 का इस्तेमाल सामान्य तौर पर पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या किसी निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए किया जाता है। वहीं, पहले से मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति के निवास स्थान में बदलाव होने पर लागू प्रक्रिया के अनुसार संबंधित आवेदन देना होता है। सुप्रीम कोर्ट में उठे इस सवाल के संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और मतदाताओं के लिए नियमों की व्याख्या किस तरह करता है।

2026 की लिस्ट में नाम था तो फॉर्म-6 क्यों

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक अगर बूथ लेवल ऑफिसर ( BLO)किसी व्यक्ति को उसके पुराने पते पर नहीं पाता है, तो उसे एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल पाता है उसका नाम हट सकता है। इसके बाद उसे फॉर्म-6 भरने और यह घोषणा करने को कहा जाता है कि वह पहले वहां कभी नहीं रहा। इस पर मुख्य न्यायधीश ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2026 की वोटर लिस्ट में था, तो उसे नए वोटर की तरह फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है, जबकि यह फॉर्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है। ऐसे में पहले से मतदाता रहे लोगों को नए मतदाता के तौर पर आवेदन करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। 
 

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