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Uttrakhand News: अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का शिकंजा, झाझरा में पांच बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त

Uttrakhand News: अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का शिकंजा, झाझरा में पांच बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त

Uttrakhand News: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत झाझरा में करीब पांच बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने कार्रवाई के लिए सेक्टरवार टीमों को सक्रिय किया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण और प्लॉटिंग गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं।

एमडीडीए के मुताबिक, झाझरा के नन्दा एन्कलेव, सैनिक कॉलोनी और एलपी विलाश के सामने स्थित स्थल पर चरनपाल आदि द्वारा करीब पांच बीघा भूमि पर डिमार्केशन कर प्लॉटिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान मौके पर स्वीकृत तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार वाद दायर किया गया और जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मौके पर की जा रही समस्त अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।

विकासनगर से डोईवाला तक अभियान

एमडीडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सेक्टरवार टीमों का गठन किया है। इन टीमों के जरिए विकासनगर, सहसपुर, ऋषिकेश, रायपुर और डोईवाला समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि कार्रवाई केवल छोटे निर्माणों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बड़ी इमारतों और व्यावसायिक निर्माणों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

भूमि खरीदने से पहले जांच की अपील

एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और ले-आउट की स्वीकृति की जांच जरूर करें। बिना स्वीकृत मानचित्र के की गई प्लॉटिंग भविष्य में खरीदारों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लॉटिंग से नियोजन व्यवस्था प्रभावित होती है और भविष्य में सड़क, पार्किंग, जल निकासी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी कहा कि सेक्टरवार टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भूमि खरीदने से पहले संबंधित भूखंड और ले-आउट की स्वीकृति की जानकारी लेने की अपील की।

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