Uttarakhand News:उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश को तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज मिले हैं। इससे न केवल मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब प्रदेश में सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर MBBS की करीब 1,700 और नर्सिंग पाठ्यक्रमों की 11,495 सीटें उपलब्ध हैं।

उत्तराखंड में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है।

इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 675 सीटें हैं। वहीं, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां 100 MBBS सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 900 और एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह उत्तराखंड में MBBS की कुल क्षमता करीब 1,700 सीटों तक पहुंच गई है।

नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी बढ़े अवसर

मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनके शुरू होने से BSc Nursing, MSc Nursing सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान में सरकारी नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्रदेश में सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल 11,495 सीटें हो गई हैं।

नर्सिंग शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान और वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।

आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के लिए 225 करोड़

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तरह दोनों योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अटल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्यों पर किया जाएगा।

युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के जरिए लोगों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।
 

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