UP Shadi Anudan Yojana: बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही पैसा, लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

UP Government Marriage Scheme: शादी सभी के जीवन का एक बेहद अहम पड़ाव होता है। इसे एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। क्योंकि शादी से दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी शादी को बहुत ही शानदार तरीके से करते है। तो वहीं, कई लोग सिर्फ परिवार की मौजूदगी में शादी करते है।

लेकिन कई लोग ऐसे भी होते है जिनके पास शादी के खर्चों के लिए पैसे भी नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 'शादी अनुदान योजना' लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी अपने प्रदेश के लोगों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों की सरकारें इस तरह के लोगों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है।

यूपी सरकार की 'शादी अनुदान योजना'

उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं लागू करती है। इन योजनाओं का लाभ यूपी के लाखों-करोड़ों लोगों को मिलता है। ऐसे में यूपी सरकार जरूरतमंद परिवारों को शादी के लिए भी आर्थिक अनुदान भी देती है। बता दें, हाल ही में सरकार की ओर से  शादी अनुधन नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद परिवारों को शादी के लिए 20 हजार रुपये देगी।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

बता दें, शादी अनुधन योजना का लाभ प्रदेश के पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोगों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसलिए इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताए तय की हैं।  इसके अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 

शादी अनुदान योजना का कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी यूपी सरकार की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आते है तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

1. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।

2. इस वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी डिटेल्स दर्ज करें।

3. उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्राप्त होगा। उसे भी दर्ज करें।

4. फिर अपनी आय, जाति और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

5. आवेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से वेरिफाई किया जाएगा।

6. सत्यापन के बाद, 20,000 रुपये की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करा दी जाती है।