Delhi Liqour Policy:दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के बाद नई शराब पॉलिसी लाने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति लागू करना है, जिससे राजस्व में वृद्धि हो, अवैध कारोबार पर रोक लगे और दुकानों के आसपास से गुजरने पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इस संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न पहुलओं का ध्यान रखते हुए संबंधित हितधारकों द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं। ताकि नई नीति को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके।
राज्सव की चोरी रोकने पर जोर
सूत्रों के अनुसार नई आबकारी नीति में राजस्व चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। शराब की आपूर्ति, स्टॉक और बिक्री पर डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्रणाली में बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा और आबकारी विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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भीड़ को काबू करने के लिए नए नियम
दुकानों के बाहर भीड़, सार्वनिक स्थानों पर शराब सेवन और अव्यवस्था रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दुकानों, संचालन व्यवस्था और सुरक्षा माननों का भी समीक्षा की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि नई आबकारी नीति केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं होगी बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए तैयार किया रहा है। एक्सपर्ट से प्राप्त राय और समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम मसौदे को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।