Rahul Gandhi On Modi Government:डिजिटल लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुपचाप यूपीआई लेन-देन पर फीस वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लगाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने दावा किया कि भले ही 2000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन की संख्या 5 फीसदी हो लेकिन, यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 65 फीसदी हिस्सा इन्हीं लेनदेन से आता है।
राहुल गांधी का सरकार पर निशाना
राहुल गांधी का कहना है कि सरकार भले ही कहे कि ग्राहक से कोई फीस नहीं लिया जाएगा लेकिन, जब दुकानदार पर ये फीस लगाई जाएगी तो वो पैसा कहां से आएगा। दुकानदार इसे सामानों और सेवाओं की कीमतों में जोड़कर आम ग्राहक से लेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-एमडीआर नियम का विरोध कर रही है। अमेरिकी ट्रेड डील की तरह एक बार फिर मोदी सरकार अमेरिकी दबाव के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है।
सरकार ने कौन नियम बदले
बता दें कि भारत सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2207 की धारा 10A के तहत डिजिटल पेमेंट के लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सरकार ने बैंकों को 2000 रुपए तक के डिजिटल भुगतान और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर कोई भी फीस लगाने पर रोक लगाई है।
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