India Russia Iran Sanctions: अमेरिकी कांग्रेस ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक अहम विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार भी इसके दायरे में आ सकते हैं। अब यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए जाएगा।
भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।
इस घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मामले से जुड़े आगे के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहा है। भारत ने दोहराया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की करीब 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जरूरतों को देखते हुए फैसले करता है भारत
सरकार के मुताबिक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदता रहेगा। ऊर्जा खरीद के फैसले बाजार की बदलती परिस्थितियों और देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। भारत ने यह भी साफ किया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए फैसले करता रहेगा।
ऊर्जा बाजार पर भी इसका प्रभाव
भारत ने बताया कि इस मुद्दे पर पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। भारतीय पक्ष ने अमेरिका को यह भी बताया है कि इस तरह के प्रतिबंधों का असर केवल दोनों देशों के आपसी संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
रणनीति तैयार करेगी भारत
भारत सरकार ने यह भी कहा कि वह अपने व्यापार और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर संभावित प्रभावों से निपटने की रणनीति तैयार करेगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर को Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 को 262-159 वोटों से मंजूरी दी।
सीनेट इसे पहले ही 86-11 वोटों से पारित कर चुका है। विधेयक रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ ईरान पर भी अतिरिक्त प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। हालांकि, 100 प्रतिशत टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा। कानून राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जबकि वास्तविक दर और इसे लागू करने का फैसला अमेरिकी प्रशासन करेगा।
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