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यूपी में पंचायत सहायकों का मानदेय 6 से बढ़कर 9 हजार, राजभर बोले- अब प्रधान-सचिव नहीं हटा सकेंगे

यूपी में पंचायत सहायकों का मानदेय 6 से बढ़कर 9 हजार, राजभर बोले- अब प्रधान-सचिव नहीं हटा सकेंगे

UP News: उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खबर है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया है। अभी उन्हें 6 हजार रुपये मानदेय मिलता है। राजभर ने बताया कि उन्होंने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बातचीत की थी। राज्य में 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को इस फैसले का लाभ मिलने की बात सामने आई है।

सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

राजभर के मुताबिक, मानदेय भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत सहायकों का मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे भुगतान में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्रधान और सचिव नहीं कर सकेंगे नौकरी से बाहर

मंत्री ने धरने पर बैठे पंचायत सहायकों की मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि अब पंचायत सहायकों को केवल ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से नहीं हटा सकेंगे। किसी सहायक को हटाने से पहले जिलाधिकारी (DM) के नेतृत्व में गठित कमेटी मामले की जांच करेगी। इसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी।

आंदोलन से जुड़े मामलों पर भी फैसला

राजभर ने यह भी कहा है कि आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और हटाए गए सहायकों की बहाली की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके अलावा पंचायत सहायकों के परिवारों को कैशलेस सुविधा देने की बात भी सामने आई है।

संजय निषाद के बयान पर भी बोले राजभर

मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर हर नेता अपनी राजनीतिक रणनीति आजमा रहा है। निषाद ने इससे पहले दावा किया था कि उनकी पार्टी की वजह से भाजपा को कई सीटों पर जीत मिली थी।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव के सरकार से जुड़े बयान पर राजभर ने गोंडा के व्यापारी हत्याकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि जनता पुराने कामकाज को भूली नहीं है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। ये राजनीतिक दावे राजभर के बयान हैं और चुनावी संदर्भ में दिए गए हैं।

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