Himachal News: हिमाचल के धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए अब ₹7.5 लाख दिए जाएंगे, जबकि घरेलू सामान, पलंग और बच्चों की किताबों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख की सहायता मिलेगी। इस तरह प्रभावित परिवारों को कुल ₹8.5 लाख का पैकेज मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन और कृषि नुकसान पर भी राहत राशि बढ़ाई गई है। गाय की मृत्यु पर ₹55 हजार, भेड़-बकरी की मृत्यु पर ₹15 हजार, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए ₹1 लाख तथा खेत बह जाने पर प्रति दो कनाल ₹10 हजार की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर आपदा प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
पेपर लीक पर बोले सीएम सुक्खू
पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग सहित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए और बेचे गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के चार माह के भीतर ही उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) जारी करेगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो सभी मामलों की जानकारी जनता के सामने रखेगी।
भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भाजपा अपने अंदरूनी गुटों को एकजुट करे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर है और जनता का समर्थन उसके साथ है। विधायक दल में टूट की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खरीद-फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती और जो बिकना चाहते हैं, उन्हें जाने की पूरी आजादी है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े लोगों को शामिल नहीं करेगी।