उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाने जा रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तहत केवल 12वीं कक्षा यानी आलिम स्तर तक की पढ़ाई को ही मान्यता मिलेगी। इसके बाद कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियां मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी नहीं की जा सकेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?
सरकार यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के आधार पर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा से आगे की डिग्री देने का अधिकार नहीं रखता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मदरसा बोर्ड की ओर से दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री देने की प्रक्रिया पहले ही रोक दी गई थी। अब योगी सरकार इसे कानूनी रूप देने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।
नए नियम में 12वीं तक की शिक्षा शामिल
फिलहाल उत्तर प्रदेश के मदरसों में मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाते थे। इनमें मौलवी को हाईस्कूल के बराबर, आलिम को इंटरमीडिएट के बराबर, कामिल को स्नातक और फाजिल को स्नातकोत्तर के बराबर माना जाता था। नए नियम लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा संचालित की जाएगी। अगर छात्र इसके बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना होगा।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने और मदरसा शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित नियमों के अनुसार चलाने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता और पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा का नया ढांचा लागू हो सकता है।
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