8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी? क्या देरी होने पर नुकसान होगा? इसको लेकर नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा।
देरी हुई तो भी 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर
शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि भले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देर हो जाए, लेकिन एरियर की गिनती 1 जनवरी 2026 से ही होगी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें, उन्हें पूरा भरोसा है कि यही तारीख लागू होगी।हालांकि, ये अभी उनका बयान है। सरकार की तरफ से एरियर को लेकर अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
सरकार ने क्या कहा था?
अक्टूबर 2025 में जब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, तब प्रेस नोट में कहा गया था कि पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार भी सिफारिशों का असर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। लेकिन एरियर के भुगतान की तारीख को लेकर उसमें कुछ साफ नहीं कहा गया था। इसी वजह से कर्मचारियों में कन्फ्यूजन बना हुआ है।7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ थाये पहली बार नहीं है।
7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था
आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी। नई सैलरी जुलाई 2016 से लागू हुई थी, लेकिन प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 ही रखी गई थी। यानी कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर मिला था।
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इस बार 2 साल से ज्यादा का एरियर मिल सकता है?
8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है। इसके बाद सरकार समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना तय है।अगर वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को 2 साल से ज्यादा का एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर कितना मिलेगा और किस तरह मिलेगा, ये सरकार की फाइनल अधिसूचना पर ही तय होगा।
फिटमेंट फैक्टर पर क्या है मांग?
कर्मचारी संगठनों ने शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर ये मान लिया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगी।इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है। ये मांगें फाइनल सिफारिशों में शामिल होंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है।