Women’s Reservation Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक लेख लिखा। इस लेख में पीएम मोदी ने बताया कि महिला आरक्षण बिल क्यों जरूरी है। उन्होंने लिखा कि "यह पल मिलकर काम करने की मांग करता है। यह किसी एक सरकार, पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह पूरे देश के बारे में है कि वह इस कदम के महत्व को पहचाने और इसे साकार करने के लिए एक साथ आए। यही वह चीज़ है जो हम अपनी 'नारी शक्ति' के प्रति ऋणी हैं। इसीलिए, महिला आरक्षण बिल का पास होना, ज़्यादा से ज़्यादा आम सहमति को दिखाना चाहिए और बड़े राष्ट्रीय हित से प्रेरित होना चाहिए। ऐसे मौके हमें खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का आह्वान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत, समय के साथ विकसित होने और ज़्यादा समावेशी बनने की उसकी क्षमता में निहित है। मैं सभी सांसदों से, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, अपील करता हूं कि वे भारत की महिलाओं के लिए उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के समर्थन में एक साथ आएं।"

भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है- पीएम मोदी 

PM नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर एक Op-Ed लिखा कर कहा कि "भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान विशाल और अमूल्य है। आज, भारत हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों का गवाह बन रहा है। फिर भी, राजनीति और विधायी निकायों की दुनिया में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। यह विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं, तो वे अपने साथ ऐसे अनुभव और अंतर्दृष्टि लाती हैं जो सार्वजनिक विमर्श को समृद्ध करते हैं और शासन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव, महिला आरक्षण लागू होने के साथ ही आयोजित किए जाएं। यह एक ऐसा क्षण है जिसे अब और टाला नहीं जा सकता।

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समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं- पीएम मोदी 

PM नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर लिखा कि आने वाले दिनों में, भारत त्योहारों के मौसम में डूब जाएगा, और पूरे देश में जगह-जगह उत्सव मनाए जाएंगे। इन खास मौकों के अलावा, जब हमारे दिलों और दिमागों में नई ऊर्जा भर जाती है, तो हमारा देश एक और ऐतिहासिक अवसर की दहलीज पर खड़ा है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव को और मज़बूत करने और समानता और समावेश के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का एक अवसर है। 16 अप्रैल को, संसद बुलाई जाएगी ताकि एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जा सके और उसे पारित किया जा सके, जो महिलाओं के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाता है। इसे महज़ एक कानूनी प्रक्रिया कहना इसकी अहमियत को कम करके आंकना होगा। यह पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से हमारी सभ्यतागत सोच का मार्गदर्शन किया है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं।