Uttarakhand News: उत्तराखंड के मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार (सेवा पखवाड़ा)' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सेवा पखवाड़ा इसी संकल्प को साकार करने का माध्यम है।

शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया तथा शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में जो पेड़ सूख चुके हैं अथवा लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर लॉपिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दो दिन मसूरी में कैंप लगाकर पात्र लोगों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। अधिकारी समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के संकल्प के साथ इन पाँच वर्षों में उत्तराखंड में विकास एवं सांस्कृतिक अस्मिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सशक्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू-कानून तथा देश में नई मिसाल कायम करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य में निवेश, रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी तथा चारधाम सहित धार्मिक एवं पर्यटन अवसंरचना के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं।