Uttrakhand News:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और सेवा संकल्प अभियान चलाने सहित कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी है। वहीं, उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा खाद्य विभाग में विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
कैबिनेट बैठक में राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न छात्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पद
खेल विभाग से जुड़े फैसले में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। ये पद मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं, खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इन नियुक्तियों का लाभ युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में दिया जाएगा।
मसूरी और हरिद्वार को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के पास मौजूद 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल के लिए देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला किया है। अभियान के प्रभारी सभी मंत्री होंगे। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर की जाएगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, जनसहभागिता से वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
अभियान में अलग-अलग संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। साथ ही नवाचार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रमुख चौराहों पर विकसित भारत कलश भी रखे जाएंगे।
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