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Yogi Government Approves 31 Proposal: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 31प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
वहीं, ग्रामीण परिवहन और सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बदलाव किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, रविंद्र जायसवालस दयाशंकर सिंह ने अलग-अलग विभागों में प्रस्ताव को मिली मंजूरी के बारे में बताया।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार ने जमीनों की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखधड़ी पर रोक लगाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री कराने से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए कोई रजिस्ट्री नहीं सकेगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही भू-माफियाओं को सिंडिकेट को तोड़ा जा सकेगा।
कर्मचारी आचरण नियमावली में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आचरण नियमावली को पहले से मजबूत बनाया गया है। अब यदी कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ती यानी वाहन, सोना या निवेश करता है, तो उसे इसकी अनिवार्य सूचना अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा 6 महीने के मूल वेतन से ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले घोषणा करनी होगी।
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