Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ₹2,500 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने और दिल्लीवासियों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) कमांड एरिया में जल आपूर्ति सुधार के लिए पैकेज-1 के तहत ₹805 करोड़ और पैकेज-2 के तहत ₹935 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सीएम रेखा का जल आपूर्ति पूरी करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली में जल आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 25 प्रतिशत सहयोग करेगी, राज्य सरकार 25 प्रतिशत योगदान देगी और शेष 50 प्रतिशत राशि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी।

मीटरिंग प्रणाली लागू करने पर विचार  

उन्होंने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत दिल्ली में UGR (Underground Reservoirs) का निर्माण, वाटर लाइन नेटवर्क का विस्तार और DMA (District Metering Area) मीटरिंग प्रणाली को लागू करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन को चिन्हित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वेस्ट जोन में “Transforming Water Supply Infrastructure and State-of-the-Art Water Management” के लिए लगभग ₹4,330 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं साउथ वेस्ट जोन में 15 वर्षों के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के साथ वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्क, UGR और DMA मीटरिंग से जुड़े कार्यों के लिए ₹796 करोड़ की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक आधुनिक, कुशल और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर और निर्बाध जल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 

Also read: Onion Price : चीनी के बाद प्याज ने बिगाड़ा किचन का बजट, दो हफ्ते के भीतर रेट हुआ डबल!