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Farmers Protest: पंजाब में किसानों का ‘रेल रोको’ आंदोलन, कई जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान

Farmers Protest: पंजाब में किसानों का ‘रेल रोको’ आंदोलन, कई जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान

Farmers Protest: पंजाब में किसान एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर हैं। इस बार किसानों ने सड़कों के बजाय रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू किया है। किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को पंजाब के कई हिस्सों में किसानों और खेतीहर मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। इससे कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। किसान संगठनों ने सरकार को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया था। तय समय तक समाधान नहीं होने के बाद किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। पहले से घोषित स्थानों में अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, फिरोजपुर और संगरूर-सुनाम शामिल थे।
 
आवाजाही हुई  प्रभावित
 
अमृतसर के देवीदासपुरा में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। इसके अलावा गुरदासपुर, मोगा, फिरोजपुर और संगरूर में भी प्रदर्शन की खबर है। फिरोजपुर के मालावाला रेलवे स्टेशन पर किसान मजदूर संघर्ष समिति ने फिरोजपुर-जालंधर रेलवे लाइन को भी जाम किया। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
 
किसान मजदूर मोर्चा की क्या है मांग?
 
किसान मजदूर मोर्चा की मांगों में भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते, बिजली संशोधन कानून और बीज कानून को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगना शामिल है। इसके अलावा किसान नेता शंभू-खनौरी आंदोलन के दौरान हुए कथित करीब 3.77 करोड़ रुपये के नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। मोर्चे की अन्य मांगों में फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी और किसानों-मजदूरों से जुड़े दूसरे मुद्दे भी शामिल हैं।
 
क्या है आंदोलन का उद्देश्य?
 
किसान मजदूर संघर्ष समिति की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सभरा के मुताबिक, आंदोलन का उद्देश्य केंद्र और पंजाब सरकार पर किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर दबाव बनाना है। वहीं, आंदोलन को खत्म कराने के लिए प्रशासन ने किसान नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और दूसरे किसान प्रतिनिधियों की IG बॉर्डर रेंज और डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत हुई। फिलहाल पंजाब में कई जगह रेल यातायात प्रभावित है और प्रशासन की कोशिश है कि किसान नेताओं के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म किया जाए। आंदोलन आगे कितना चलेगा, इसका फैसला किसानों की बैठक और सरकार के साथ बातचीत के नतीजे पर निर्भर करेगा।

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